मालदीव का भारत को जवाब, इमरजेंसी बढ़ाने को असंवैधानिक बताना गलत

मालेः मालदीव में इमरजेंसी की लिटिम 15 से बढ़ाकर 30 दिन करने पर भारत ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। इसके जवाब में मालदीव ने गुरुवार को कहा कि भारत हकीकत को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है। ये हमारे संविधान और कानून की अनदेखी है। भारत यहां के राजनीतिक हालात को नहीं जानता। बता दें कि मालदीव में राजनीतिक संकट के चलते 5 फरवरी को इमरजेंसी लगा दी गई थी। भारत ने बुधवार को मालदीव की संसद (मजलिस) की ओर से इमरजेंसी बढ़ाए जाने के फैसले पर चिंता जाहिर की थी। 

भारत ने इसे लागू करने के तरीके को असंवैधानिक कहा था। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, '‘ये बेहद अहम है कि सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को संविधान के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चलाया जाना चाहिए। ये जरूरी है कि मालदीव जल्द लोकतंत्र के रास्ते पर लौटे और वहां कानूनी राज फिर से कायम हो। जनता की आशाओं को पूरा किया जा सके और कई देशों की चिंता को भी खत्म हो।’' '‘भारत को मालदीव में इमरजेंसी बढ़ाए जाने का कोई वैध कारण नहीं दिखता। हम अभी भी वहां के हालातों को देख रहे हैं और मालदीव से अपील करेंगे की वो राजनीतिक बंदियों और चीफ जस्टिस को छोड़ दे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करे।'