चीन के सुप्रीम कोर्ट ने सभी सागरों तक किया अपने न्यायाधिकार क्षेत्र का विस्तार

बीजिंग: चीन के सुप्रीम कोर्ट ने सभी सागरों को देश के ‘संप्रभु नियंत्रण’ के तहत लाने के लिए अपने न्यायाधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है। इस तरह उसने विवादित दक्षिण चीन सागर(एससीएस) पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है।

चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस(एनपीसी)को सौंपी गई सुप्रीम पीपल्स कोर्ट (एसपीसी) की एक रिपोर्ट में आज कहा गया कि चीन अपने समुद्री अधिकारों और हितों की मजबूती से रक्षा करेगा। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस झोउ कियांग के हवाले से कहा कि चीन ने अपने न्यायाधिकार क्षेत्र का विस्तार सभी सागरों तक कर दिया है। इससे प्रमुख समुद्रीय ताकत बनने में चीन की रणनीति को बल मिलेगा। चीन विवादित दक्षिण चीन सागर के लगभग सभी हिस्सों पर अपना दावा जताता रहा है जबकि फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनेई और ताइवान भी इस पर अपना-अपना दावा जताते हैं। गत वर्ष चीन ने फिलीपीन की याचिका पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के चीन के दावों को रद्द करने के फैसले को अस्वीकार कर दिया था।