प्रशासन ने अस्थायी कर्मियों को फिर दिखाया पक्की नौकरी का सपना

चंडीगढ़ (विजय): यू.टी. और नगर निगम के विभिन्न विभागों में काम कर रहे लगभग 5000 कांट्रैक्चुअल/आऊटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य अब केंद्र सरकार के फैसले पर टिका हुआ है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कांट्रैक्चुअल/आऊटसोर्स कर्मचारियों के सिक्योर पॉलिसी बनाने के लिए केंद्र सरकार से सुझाव मांगा है। अगस्त में चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ मीटिंग हुई थी। इसके मिनट्स सोमवार मंगलवार को तैयार किए गए। इसमें कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाए गए कांट्रैक्चुअल/आऊटसोर्स कर्मचारियों की सिक्योर पॉलिसी में प्रशासन की ओर से रिप्लाई किया गया है कि केंद्र सरकार से इस बारे में पूछा गया है कि क्या कोई ऐसी गाइडलाइंस/पॉलिसी तैयार की गई है जिससे कर्मचारियों को यह सुविधा दी जा सके? 

केंद्र सरकार की ओर से जवाब मिलने के बाद ही इस बारे में प्रशासन की ओर से अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं, को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमैंट एंड एम.सी. इम्प्लाइज एंड वर्कर्स यू.टी. की ओर से अप्रैल 2014 तक 10 साल पूरे करने वाले डेली वेजर/वर्क चार्ज इम्प्लाइज को रैगुलर करने के मामले को सैक्रेटरी लोकल गवर्नमैंट के पास भेजा जा चुका है। प्रशासन को उनके रिप्लाई का इंतजार है। इसके साथ ही प्रशासन ने फैसला लिया है कि 2004 के बाद रैगुलर हुए सभी मुलाजिमों का पुरानी पैंशन के तहत जी.पी.एफ. काटा जाएगा क्योंकि पहले इन मुलाजिमों को न्यू पैंशन स्कीम के तहत लाया गया था। इस पर कमेटी के कन्वीनर अश्विनी कुमार ने प्रशासन और सांसद किरण खेर का आभार जताया। 

जल्द भरी जाएंगी क्लर्क की पोस्ट
सैक्रेटरी परसोनल के.के. जिंदल की ओर से बताया गया है कि प्रशासन और निगम में खाली पड़ी क्लर्क और स्टैनो-टाईपिस्ट के रिक्त पद जल्द ही भरे जाएंगे जबकि अन्य कैटेगरी के पोस्ट के बारे में सैक्रेटरी परसोनल की ओर से सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनमें से कुछ विभागों ने रिप्लाई दिया है कि सभी विभागों की ओर से रिक्त पदों को भरने का काम अंतिम चरण पर चल रहा है।

रिक्रूटमैंट रूल्स चेंज का प्रोपोजल तैयार
चंडीगढ़ में रिक्रूटमैंट रूल्स के बारे में कर्मचारी संगठनों की ओर से बताया गया कि 2012 में नगर निगम की ओर से फे्रम किए गए रिक्रूटमैंट रूल्स में कईं विसंगतियां हैं। जिससे खाली पद नहीं भर पा रहे हैं और कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इस पर निगम के एडीशनल कमिश्नर की ओर से जानकारी दी गई कि विभिन्न पदों में रिक्रूटमैंट रूल्स में बदलाव के लिए प्रोपोजल तैयार कर लिया गया है। इसे जल्द ही सैक्रेटरी लोकल गवर्नमैंट के पास भेज दिया जाएगा। 

निगम कर्मियों को भी मुफ्त मैडीकल फैसिलिटी
चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को जी.एम.सी.एच.-32 और जी.एम.एस.एच.-16 में मुफ्त मैडीकल फैसिलिटी हासिल है लेकिन निगम कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी जा रही है। जब फैडरेशन की ओर से यह बात अधिकारियों के सामने रखी गई तो सैक्रेटरी परसोनल ने कहा कि सैक्रेटरी हैल्थ द्वारा उनकी इस डिमांड को स्वीकार कर लिया गया है। 

सैंट्रल पे स्केल पर नहीं बनी सहमति
यू.टी. के कर्मचारियों को सैंट्रल पे स्केल्स और सर्विस कंडीशन लागू किए जाने के मामले पर स्पेशल सैक्रेटरी परसोनल की ओर से कहा गया कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों में ही इस मुद्दे पर मतभेद बना हुआ है। यही वजह है कि कर्मचारियों का यह मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (एम.एच.ए.) भी पहले से ही फैडरेशन की इस डिमांड को खारिज कर चुका है।