पोस्टमैन देंगे बैंकिंग सर्विसेज, देश भर में खुलेंगी पोस्टल बैंक की 630 ब्रांच

नई दिल्लीः पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो चुके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को अब बड़े पैमाने पर लांच करने की तैयारी है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्टल बैंक के इम्प्लॉइज के साथ-साथ डाक विभाग के कामकाज के तरीकों में अहम बदलाव करने जा रहा है। इसके जरिए पोस्टमैन-डाक सेवक भी बैंकिंग सर्विसेज दे सकेंगे। अभी बैंक रांची और रायपुर में शुरू हुआ है। सितंबर 2017 तक 630 पोस्टल बैंक की ब्रांच खोले जाने का टार्गेट रखा गया है। 

पोस्टल बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के इम्प्लॉइज को मिलेगी ट्रेनिंग 
सूत्रों के अनुसार, पोस्टल बैंक के 3500 कर्मचारी और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के इम्प्लॉइज को बैंकिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। पोस्टल डिपार्टमेंट के 1.5 लाख से ज्यादा एक्सेस प्वाइंट हैं। इन सभी के जरिए पोस्टल बैंक की सर्विसेज पहुंचाने की तैयारी है। इसके लिए पोस्टल बैंक के इम्प्लॉइज के साथ-साथ पोस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि बैंकिंग सर्विसेज ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जा सके। 

पेमेंट बैंक के रुप में काम करेगा पोस्टल बैंक
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को पेमेंट बैंक के रुप में लाइसेंस मिला है, जिसके तहत वह एक लाख रुपए तक डिपॉजिट ले सकता है। बैंक को लोन देने का अधिकार नहीं होगा। सरकार की कोशिश है कि पोस्ट ऑफिस के नैटवर्क के जरिए सभी लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाई जा सके। 

इन प्रोडक्टस पर होगा फोकस
पोस्टल बैंक प्रमुख रुप से सेविंग, लोन और इन्श्योरेंस प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगा। इसमें गवर्नमेंट स्कीम के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्ट्स भी शामिल होंगे। 
1. सेविंग अकाऊंट 
2. आरडी और एफडी अकाऊंट 
3. थर्ड पार्टी सर्विसेज के रुप बैंकों के लोन प्रोडक्ट्स 
4. लाइफ इन्श्योरेंस और हैल्थ इन्श्योरेंस प्रोडक्ट 
5. प्रधानमंत्री योजना के तहत लाइफ और एक्सीडेंट इन्श्योरेंस 

सितंबर 2017 तक 630 ब्रांच खोलने की तैयारी 
सरकार का प्लान है कि सितंबर 2017 तक पोस्टल बैंक की 630 ब्रांच खोले जाएगी। जिससे कि थर्डपार्टी सर्विसेज दी जा सके। इसके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट देश भर में अपने मौजूद डाक सेवकों को भी ट्रेनिंग देने जा रहा है। साथ ही पेमेंट हैंडल करने वाले डिवाइस का भी डिस्ट्रिब्यूशन करेगा। 

लगेंगे 5000 ए.टी.एम. 
पोस्टल बैंक देश भर में 5 हजार से ज्यादा ए.टी.एम. भी लगाने की तैयारी में हैं। सरकार अगले पांच साल में इस पर 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकार 800 करोड़ रुपए में 400 करोड़ रुपए इक्विटी और बाकी 400करोड़ रुपए का निवेश ग्रांट के जरिए करेगी।