अगले साल खत्म हो जाएगी रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी

नई दिल्ली: जी.एस.टी. और नोटबंदी के प्रभाव के चलते टैक्स (जी.डी.पी.) अनुपात वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 में 30 बेसिस प्वाइंट (प्रत्येक में) बढ़ेगा। लोकसभा में गुरुवार को पेश की गई आर्थिक समीक्षा में मीडियम टर्म एक्सपैंडीचर फ्रेमवर्क के अंतर्गत यह बात कही गई है।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे-जैसे वित्त वर्ष 2018-1 और 2019-20 की ओर हम आगे बढ़ेंगे, जी.एस.टी. लागू होने के बाद बढ़ा टैक्स आधार और नोटबंदी के बाद बढ़ी निगरानी सुनिश्चित करेगी कि इन दोनों वित्त वर्षों में कर जी.डी.पी. का अनुपात 30 बी.पी.एस. बढ़ जाएगा। टैक्स-जी.डी.पी. अनुपात 2018-1 में सकल घरेलू उत्पाद का 11.6 प्रतिशत और 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का 11.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि चालू वित्त वर्ष में टैक्स-जी.डी.पी. अनुपात में 2016-17 की तुलना में कोई वृद्धि देखने की उम्मीद नहीं है और यह 11.3 प्रतिशत पर रह सकता है।

सरकार ने साफ  कर दिया है कि देश में रसोई गैस सिलैंडरों पर मिलने वाली सबसिडी मार्च, 2018 तक पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया है कि सरकार की ओर से मार्च, 2018 तक रसोई गैस पर मिलने वाली सबसिडी को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि अभी 2 दिन पहले पैट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बयान जारी कर कहा था कि देश में गरीबों को मिलने वाली रसोई गैस पर सबसिडी को जारी रखा जाएगा।