GST से अनाज खरीद में हर साल 1,600 करोड़ रुपए बचने की उम्मीद

नई दिल्लीः खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र को अनाज खरीद में 1,600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की बचत होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि खरीद पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कर की जगह पर सिर्फ जीएसटी लगता है। इसके परिणामस्वरुप अनाज खरीद पर लगने वाले कर में 18 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को सालाना 1,600 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है।

वर्ष 2018-19 के बजट में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पूंजी पुनर्गठन घोषणा पर पासवान ने कहा कि ब्याज के बोझ को कम करने के लिये सरकार अगले वित्त वर्ष में एफसीआई में पूंजी डालेगी। एफसीआई दीर्घकालिक बांड भी जारी करेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में प्रस्तावित वृद्धि (डेढ़ गुना) का मुद्रास्फीति पर प्रभाव को लेकर पासवान ने कहा कि इसका आम नागरिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को गेहूं और चावल 2-3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी रही है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बजट आवंटन पर बोलते हुए पासवान ने कहा अगले वित्त वर्ष के लिये 2.24 लाख करोड़ रुपए की राशि बजट में दी गई है, जो वर्ष 2017-18 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए थी। खाद्य सब्सिडी को 1,44,781.69 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,73,323 करोड़ रुपए किया गया है। इसी प्रकार उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 1804.52 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, जो कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 3,733 करोड़ रुपए था। मूल्य स्थिरीकरण कोष को 3,500 करोड़ रुपए से घटाकर 1,500 करोड़ रुपए करने से इसमें कमी आई है। पासवान ने कहा कि सरकार ने 80 प्रतिशत से ज्यादा राशन कार्डों को आधार के साथ जोड़ा है। राशन की दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें लगाई जा रही हैं।