दूरसंचार कंपनियों को लागत वसूली की छूट होनी ही चाहिए: आइडिया

नई दिल्लीः दूरसंचार कंपनी आइडिया सेल्यूलर ने अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की बैठक में कहा कि वह डेटा शुल्क कम रखने के पक्ष में है लेकनि सरकारी नीति ढांचे में कंपनियों को अपने नेटवर्क की लागत की वसूली करने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने कहा कि कॉल कनैक्ट चार्ज (दूसरे नैटवर्क की कॉल को आगे बढाने के लिया जाने वाला शुल्क) पहले ही लागत से कम है और इस अंतर परिचालक शुल्क में किसी तरह की आेर कटौती से ग्रामीण कवरेज प्रभावित होगी। कॉल कनैक्ट चार्ज इस समय 14 पैसे है। इसके साथ ही कंपनी ने स्पेक्टम उपयोग शुल्क को घटाने या इसे समाप्त करने का समर्थन किया है। 

कंपनी का कहना है कि सार्वत्रिक सेवा दायित्व शुल्क (यूएसआे शुल्क) को मौजूदा 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किया जाए। यह शुल्क दूरदराज तक नैटवर्क पहुंचाने के लिए वसूला जाता है और इसका उपयोग सरकारी कंपनी बी.एस.एन.एल. करती है। एयरटेल सहित मौजूदा दूरसंचार कंपनियों ने अंतर मंत्रालयी समूह के समक्ष अपनी प्रस्तुति में उद्योग समक्ष के मौजूदा मुद्दों को उठाया। बैठक के बाद आइडिया के एक आला अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा,सरकार के पास किसी भी नीति का विकल्प है लेकिन इसमें लागत होन चाहिए। हर जगह नीतियों के मसौदों में कहा जाता है कि नैटवर्क की लागत की वसूली की छूट होनी चाहिए।   

अधिकारी ने दूरसंचार उद्योग के समक्ष उच्च काराधान की समस्या को भी उठाया। वोडाफोन ने सुझाव दिया कि जी.एस.टी. के कार्यान्वयन में लाइसेंस शुल्क को सम्मिलित किया जाए। एयरटेल के अधिकारी ने हालांकि कुछ टिपपणी नहीं की। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा के लिए इस समूह का गठन किया है।