खाद्य, पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी 15 प्रतिशत बढ़़ी

नई दिल्लीः संसद में पेश 2018-19 के बजट में खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी का बोझ इससे पिछले वर्ष के मुकाबले 15 प्रतिशत बढ़कर 2,64,336 करोड़ रुपए होने का अनुमान रखा गया है।  पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 में इन तीनों मद में सब्सिडी का संशोधित अनुमान 2,29,716 करोड़ रुपए रहा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा आज लोकसभा में पेश 2018-19 के बजट में खाद्य सब्सिडी के अनुमान को चालू वित्त वर्ष के 1,40,282 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 1,69,323 करोड़ रुपए रखा गया है। इसी प्रकार उर्वरक सब्सिडी को इस वित्त वर्ष के 64,974 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 70,080 करोड़ रुपए किया गया है।   पेट्रोलियम पदार्थेां पर दी जाने वाली सब्सिडी भी मामूली बढ़कर चालू वित्त वर्ष के 24,460 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से बढ़कर 24,933 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।  

उर्वरक सब्सिडी में सरकार ने यूरिया क्षेत्र के लिये 44,989.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी होगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान यह राशि 42,721 करोड़ रुपए रखी गई थी। इसी प्रकार पोषण आधारित फास्फेटिक और पोटास्कि (पी एण्ड के) उर्वरकों के लिये सब्सिडी को चालू वित्त वर्ष के 22,251.8 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25,090.35 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया है।  पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में 24,933 करोड़ रुपए की सब्सिडी में से 20,377.80 करोड़ रुपए एलपीजी के लिये और 4,555 करोड़ रुपए केरोसिन के लिये रखे गए हैं। संशोधित अनुमान के अनुसार 2017-18 में एलपीजी सब्सिडी 15,656.33 करोड़ रुपए  और केरोसिन सब्सिडी 8,804.15 करोड़ रुपए रही।