डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के टारगेट फिक्स

नई दिल्लीः मोदी सरकार ने नकदी रहित लेन-देन का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकारी बैंकों के टारगेट तय कर दिए हैं। इसके तहत ही सरकार का 2017-18 में 2500 करोड़ रुपए के डिजिटल लेनदेन का लक्ष्य पूरा होगा। इसके तहत सरकार यू.पी.आई., यू.एस.एस.डी., आई.एम.पी.एस., डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन का टारगेट लेकर चल रही है।इससे पहले सभी बैंकों को सरकार ने यह आदेश भी दिया है कि वे बोर्ड लेवल पर एक कमेटी का गठन करें जो डिजिटल ट्रांजैक्शन पर नजर रखेगी। वहीं बैंकों की ओर से डिजिटल लेनदेन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह शाखा से नकद पैसे निकलवाने की लीमिट तैय की जा सकती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन सुविधा का प्रयोग कर सकें।

जानकारी के अनुसार 2500 करोड़ रुपए के डिजिटल लेनदेन में से 2200 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी बैंकों की है। इसके तहत सबसे अधिक 788 करोड़ रुपए का लेनदेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाने का लक्ष्य है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया को 146 करोड़, पी.एन.बी. के लिए 144 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 138 करोड़ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए 123 करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है।

डिजिटल पेमेंट पर खत्म होगा चार्ज
डिजिटल लेन-देन को बढ़ाने के लिए सरकार को डिजीटल पेमेंट पर लगाए गए चार्ज को खत्म करना होगा। क्रेडिट कार्ड पर 2 फीसदी और डेबिट कार्ड पर 1 फीसदी चार्ज है, जिस कारण ग्राहक डिजिटल पेमेंट करने से डरता है। कारोबारियों का कहना है कि सरकार बैंकों को इनसेंटिव दे ताकि बैंक ये चार्ज खत्म कर दें।