गोल्ड स्कीम को लेकर चिदंबरम पर हो सकती है कार्रवाई, सरकार ने दिए संकेत

नई दिल्लीः पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत देते हुए सरकार ने कहा कि वह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने संप्रग शासन के कार्यकाल के आखिरी दिनों में निजी क्षत्र की व्यापारिक कंपनियों के लिए स्वर्ण आयात नियमों में ढील दी। इससे ऐसी 13 इकाइयों को 4,500 करोड़ रुपए का अप्रत्याशित लाभ हुआ।

पंजाब नेशनल बैंक में 12,700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कांग्रेस के हमले का सामना कर रही सत्तारूढ़ भाजपा ने इस महीने चिदंबरम पर 80:20 स्वर्ण योजना के जरिए जौहरी मेहुल चोकसी तथा नीरव मोदी को सहायता पहुंचाने का आरोप लगाया। चोकसी और नीरव देश के सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी में मुख्य आरोपी हैं। सरकार ने इस योजना से फायदे में रहे किसी टेडिंग हाउस का नाम लिए बगैर एक बयान में कहा कि उसने सत्ता में आने के कुछ ही महीनों में साहसिक कदम उठाते हुए निजी स्वर्ण आयातकों को फायदा पहुचाने वाले सभी भेदभाव को समाप्त किया।

सरकार ने कहा कि 2012-13 में देश में सोने का आयात बढ़ रहा था और इससे चालू खाते के घाटे पर दबाव पड़ा। इससे उच्च सीमा शुल्क समेत अन्य उपायों से आयात पर शिकंजा कसा गया। आयात रोकने के लिए वर्ष 2013 के जुलाई- अगस्त में इसे 20:80 योजना को संशोधित किया गया। इसमें केवल बैंक तथा एमएमटीसी तथा एसटीसी जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को सोने के आयात की अनुमति दी गई। शर्त थी कि आयातित सोने के  पांचवें हिस्से के बराबर निर्यात किए जाने के बाद आगे नई खेप के आयात की अनुमति होगी। वाणिज्य मंत्रालय नेइस बयान में चिदंबरम के निर्णय के हवाले से कहा, ‘‘हालांकि 21 मई 2014 को प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस तथा स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा प्राप्त फर्मों को भी 20:80 योजना के तहत सोने के आयात की अनुमति दे दी गई।’’ और निजी व्यापारियों को भी योजना के अंतर्गत आयात की अनुमति दी गई।

बयान के मुताबिक, ‘‘तत्कालीन वित्त मंत्री ने 13 मई 2014 को संशोधित योजना को मंजूरी दी। यह मंजूरी तब दी गई जब लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ पांच मार्च 2014 से आचार संहिता लागू थी और वोटों की गिनती का काम 16 मई 2014 को होना था। सरकार ने कहा, ‘‘प्रीमियर और स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा प्राप्त निजी कंपनियों को सोने के आयात की अनुमति से इन इकाइयों को अप्रत्याशित लाभ हुआ।’’