बैंकरप्सी कानून में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी, सरकार लाएगी अध्यादेश

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज  बैंकरप्सी कानून को और सख्त कर दिया है। कैबिनेट ने बैंकरप्सी कानून में बदलाव के ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होगा। इस अध्यादेश के लागू होने पर दिवालिया कंपनियों के प्रोमोटरों की मुश्किल बढ़ जाएगी। अब दिवालिया कंपनी के प्रोमोटर दोबारा कंपनी में हिस्सेदारी नहीं खरीद सकेंगे। नए कानून से सरकारी बैंकों को फायदा होगा। कैबिनेट ने साथ ही 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है जो कि अप्रैल 2020 से 2025 तक लागू होगा। हालांकि लेदर सेक्टर को पैकेज देने पर फैसला टल गया है।

CPSEs कर्मचारियों के वेतन बढ़ने का रास्ता साफ
सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सी.पी.एस.ई.) के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने सी.पी.एस.ई. कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी पर बातचीत के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है। जेटली ने कहा कि इसके तहत सी.पी.एस.ई. का मैनेजमेंट उस स्थिति में कर्मचारियों के वेज रिवीजन पर बातचीत के लिए स्वतंत्र होगा, जहां 5 या 10 साल के वेज सेटलमेंट की अवधि 31 दिसंबर, 2016 को खत्म हो चुकी है। साथ ही इस दौरान अफोर्डिबिलिटी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा।

लेदर सेक्टर को राहत पैकेज का फैसला टाला
सरकार ने लेदर सेक्टर को राहत पैकेज पर फैसले को टाल दिया है। दरअसल लेदर सेक्टर के लिए 2500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का एलान करने की उम्मीद जताई जा रही थी जिसपर आज हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया जाना था। कंपनियों को टेक्नोलॉजी बेहतर करने के लिए राहत पैकेज का एलान किया जा सकता था जिसके चलते लेदर शेयरों में बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन फैसला टलने की वजह से लेदर शेयरों ने बढ़त गवां दी।

प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्रों की होगी स्थापना 
कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना करेगी। महिला कल्याण में जनभागेदारी के लिए 'प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्रों' की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक के लिए भारत की सदस्यता को भी मंजूरी दी है।