25 साल पुराना FIPB बोर्ड होगा खत्म, कैबिनेट ने दी मंजूरी
punjabkesari.in Wednesday, May 24, 2017 - 07:53 PM (IST)
नई दिल्ली: केंद्रीय केबिनेट ने बुधवार को नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरीडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए 5.503 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। ये मेट्रो कॉरीडर 29.70 किलोमीटर लंबा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। कैबिनेट ने मेक इन इंडिया के तहत रक्षा खरीद की नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट ने असम के कामरूप जिले में एम्स की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है।
एम्स की स्थापना के लिए 1,123 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए एफआईपीबी को खत्म करने को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री अरण जेटली ने एक फरवरी को बजट में इसे भंग करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि देश में करीब 90 प्रतिशत एफडीआई ऑटोमैटिक रूट से आती है इसके चलते एफआईपीबी की जरुरत कम हो गई है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि काफी समय से यह मांग थी कि रक्षा उपकरण काफी महंगे आते हैं इसी वजह से इन उपकरणों का निर्माण भारत में ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्षा पीएसयू की काम पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही रक्षा उपकरणों के निर्माण में प्राइवेट सेक्टर की रणनीतिक साझेदारी भी शुरू की जाएगी। कैबिनेट ने गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का भी फैसला लिया है।
