बिहार सरकार ने बाढ़ को लेकर केन्द्र सरकार के सामने रखी यह मांग

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य के 19 जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने और इससे एक करोड़ 71 लाख 64 हजार लोगों के प्रभावित होने के मद्देनजर केन्द्र सरकार से 7,636 करोड़ रूपए की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने लोक संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। राज्य के 19 जलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, जहां 187 प्रखण्डों के 2371 पंचायतों के अन्तर्गत एक करोड़ 71 लाख 64 हजार लोग प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि व्यावहारिक नजरिया अपनाते हुये हमने केन्द्र सरकार से 7,636 करोड़ रूपए की आशा प्रकट की है, जो मिलना चाहिए।
 

नीतीश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी गत 26 अगस्त को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया था। साथ ही पूर्णिया में बैठक भी की थी। उन्हें बिहार में बाढ़ से हुई बर्बादी की जानकारी दी गई थी। हमने कहा था कि इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर भेजेंगे। ज्ञापन तैयार हो गया है और भेजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने व्यावहारिक रूप से नियम एवं परम्पराओं के आधार पर केन्द्र सरकार से सीमित राशि की मांग की है।

नीतीश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद 500 करोड़ रूपए की त्वरित सहायता की घोषणा की और वादा किया था कि बाढ़ से हुई क्षति को लेकर रिपोर्ट प्राप्त होने पर केंद्र और फंड उपलब्ध कराएगा।  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाए गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, लोगों के लिये राहत शिविरों का संचालन किया गया, सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गयी, खाने के पैकेट गिराने, लोगों के बीच खाने के पैकेट और सूखे राशन का वितरण किया गया।

उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 6 हजार रूपए का नकद अनुदान आरटीजीएस के माध्यम से दिया जा रहा है। अब तक 13 लाख परिवारों को आरटीजीएस के माध्यम अनुदान उपलब्ध किया जा चुका है। अगले 7 से 8 दिनों के अन्दर बाकी बचे हुए परिवारों को भी अनुदान उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिये बैंकों से बात हुई है। बैंकों के माध्यम से लोगों का खाता खुलवाया जा रहा है।